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नीलेकणी समिति भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का सुझाव देती है

नीलेकणी समिति भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का सुझाव देती है

नंदन नीलेकणी समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। नीलेकणी पैनल ने सुझाव दिया कि आर टी जी एस  और एन एफ टी  सुविधा हर समय  उपलब्ध होनी चाहिए। 

इसके अलावा, यह पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों के शुल्क मुक्त आयात की सिफारिश करता है। 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने इस समिति को नियुक्त किया गया था और इसने राज्यपाल शक्तिकांत दास को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थीं।

रिपोर्ट्स के मुख्यांश 

  • समिति ने सुझाव दिया है कि ग्राहकों द्वारा सरकारी एजेंसियों को किए गए भुगतान पर कोई सुविधा शुल्क नहीं होना चाहिए।
  • यह भी सिफारिश की है कि भुगतान प्रणाली को शिकायतों को संभालने के लिए मशीन-संचालितऑनलाइन विवाद समाधान प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए।
  • पैनल ने महसूस किया कि ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के उचित संख्या में डिजिटल भुगतान लेनदेन शुरू करने और स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  • इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट  में कहा गया है कि समिति ने डिजिटल भुगतान प्रणाली पर निगरानी के लिए सरकार और आरबीआई से पर्याप्त व्यवस्था करने और ब्लॉकपिनकोड इत्यादि के आधार पर एकीकृत जानकारी रखने का सुझाव दिया है जो सभी कंपनियों को मासिक आधार पर उपलब्ध हों ताकि वह अनिवार्य संयोजन कर सकें।
  • समिति ने बोर्डिंग प्रक्रिया पर केवाईसी और ग्राहक से संबंधित उद्योग से प्राप्त सुझावों की संख्या नोट की है। 
  • उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए समिति कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की सिफारिश करती है। 
  • इसमें प्रक्रिया में नवाचार को प्रोत्साहित करना, ग्राहकों की सहमति के साथ डेटा साझा करने के लिए उद्योग व्यापक तंत्र बनाना, और दूसरे को खोलने के लिए केवाईसी अनुपालन खाते का उपयोग करना शामिल है।
  • सिफारिशों में शामिल हैं, एक ही संस्थान, या एक बहन संस्थान  के साथ दूसरा वित्तीय खाता खोलना; एक केवाईसी अनुपालन बैंक खाते से लोड करके, एक वॉलेट खाता खोलना; म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलनाकेवाईसी कंप्लेंट बैंक अकाउंट से फंडिंग करते हुए, यह प्रतिबंधित करते हुए कि फोलियो से फंड मिलता रहता है, और उसी अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाता है।

आर टी जी एस और एन एफ टी 
आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके हैं जो व्यक्तियों को बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देते हैं। 

इन दोनों प्रणालियों का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह देश के भीतर केवल मनी ट्रांसफर के लिए लागू है।
आरटीजीएस में, फंड ट्रांसफर वास्तविक समय के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, भुगतान हस्तांतरण होता है।
आरटीजीएस भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उपलब्ध सबसे तेज़ अंतरबैंक मनी ट्रांसफर सुविधा में से एक है।
एनईएफटी एक आस्थगित निपटान आधार पर संचालित होता है। एनईएफटी के तहत फंड ट्रांसफर बैचों में तय किया जाता है क्योंकि RTGS में रियल-टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। बैच प्रति घंटा समय स्लॉट में बसे हैं।

सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.1 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर कौन रहे हैं?
क. रघुराम राजन
ख. उर्जित पटेल
ग. शक्तिकांता दास
घ. अरविन्द सुब्रमनियन
उत्तर...
Ans: शक्तिकांता दास
प्रश्न.1 भारत के प्रथम आर बी आई गवर्नर कौन थे?
क. जेम्स ब्रैड टेलर
ख. सी. डी. देशमुख
ग. ओस्बोर्न स्मिथ
घ. बेनेगल रामा राव
उत्तर...
Ans: ओस्बोर्न स्मिथ

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