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असम समझौते की धारा-6 लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी।

असम समझौते की धारा-6 लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी।

02 जनवरी 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा कर दी है। केन्द्र असम समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों को मंजूरी है। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय समित की आधारभूत संरचना और शर्तों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगी। समिति के समझौते को अक्षरशः लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा और इस धारा के लागू होने के बाद से असम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा करेगा।

असम समझौते की धारा-6 लागू करने के लिए गठित की गई समिति इस धरा को लागू करने में 1985 में अब तक तय किये गये कार्यों के प्रभाव व मूल्यांकन करेगी।

यह उच्चस्तरीय समिति इस धारा के आलोक में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित अनुसंशाएं प्रदान करेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति राज्य में सभी हित धाराकों के साथ विचार-विमर्श करगी तथा असमी लोगों की लिए असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के आरक्षण हेतु सीटों की संख्या का भी आकलन करेगी।

असम समझौते की धारा -6 को लागू करने वाली समिति राज्य और अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने, राज्य सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण का प्रतिशत तय करने और असमी लोगों की संस्कृतिक, भाषायी पहचान व विरासत को सुरक्षित रखने तथा प्रोत्साहित करने हेतु अन्य उपायों की अपवश्यकता का आकलन करेगी।

पृष्ठभूमिः-

विदित हो कि वर्ष 1979-85 के दौरान असम आन्दोलन के पश्चात 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें समझौते की धारा-6 के तहत असम के लागों की सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को सुरक्षित, संरक्षित करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जिसमें बोड़ो समुदाय के सबंधिंत लंबे समय से चले आ रहे मामलों को पूरा करने हेतु विभिन्न उपायों तथा सुविधाओं की मंजूरी प्रदान कर दी है। केन्द्र ने बोड़ो समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किये गये थे। इसका परिणाम यह हुआ था कि इसके तहत भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था।

सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.1 भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था?
क. तीसरी
ख. चौथी
ग. पांचवीं
घ. छठी
उत्तर...
Ans: छठी

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