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सुप्रीम कोर्ट ने असम एन आर सी को अंतिम रूप देने की आखिरी तारीख को बढ़ानें को मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने असम एन आर सी को अंतिम रूप देने की आखिरी तारीख को बढ़ानें को मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 मई, 2019 के फैसले में असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की समयसीमा बढ़ाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा, अंतिम एनआरसी को 31 जुलाई, 2019 तक पढ़ा जाये।

  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की खंडपीठ ने एनआरसी में नागरिकों के गलत समावेश या बहिष्कार के खिलाफ लोगों के दावों से निपटने के लिए असम एनआरसी समन्वयक, प्रतीक हजेला को स्वतंत्रता दी।
  • यदि आवश्यक हो, तो गर्मी की छुट्टियों के दौरान हजेला को तत्काल सुनवाई के लिए स्वतंत्रता दे दी गई है।
  • हजेला द्वारा शीर्ष अदालत की पीठ को सूचित किए जाने के बाद फैसला सुनाया गया कि दावेदारों, जिन्होंने कुछ व्यक्तियों को शामिल करने या बहिष्कृत करने पर आपत्ति की है, ऐसे मामलों से निपटने में पैनल के सामने पेश होने में विफल रहे हैं।
  • एन आर सी का अंतिम मसौदा 30 जुलाई, 2018 को जारी किया गया था। इस सूची में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं।
  • 40 लाख से अधिक लोगों के नाम छोड़ दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिसंबर 2018 में 
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2018 को असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC ) के पहले मसौदे से अलग किए गए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2018 कर दी। इससे पहले, जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी। 
परिणामस्वरूप, सत्यापन शुरू करने की प्रक्रिया 1 फरवरी से 15 फरवरी, 2019 को स्थानांतरित कर दी गई।

कोर्ट निर्देश 

  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने निर्देश दिया कि एनआरसी के मसौदे की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, उप-विभागीय कार्यालयों (नागरिक), सर्कल कार्यालयों और ग्राम पंचायतों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि गलत निष्कर्ष के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की जा सकें।
  • एनआरसी प्राधिकरण को आदेश बी दस्तावेजों को स्वीकार करने का आदेश दिया गया था, जो कानूनी रूप से वैध पाए जाते हैं, भले ही जारी करने की तारीख की परवाह किए बिना।

नवंबर 2018 निर्णय 
सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2018 को NRC ड्राफ्ट से बाहर किए गए व्यक्तियों द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 15 दिसंबर तय की।
पीठ ने असम एनआरसी के लिए दावेदारों को पांच दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति दी, जिन्हें पहले एनआरसी समन्वयक द्वारा आपत्ति जताई गई थी, ताकि उनकी नागरिकता साबित हो सके।

इन सभी दस्तावेजों को सत्यापन की एक पूरी प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा और यह पूरी तरह से पूर्णता की संतुष्टि के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।
5 आवश्यक दस्तावेज: 

  • एनआरसी, 1951 में नाम
  • 24 मार्च 1971 तक मतदाता सूची में नाम
  • नागरिकता प्रमाण पत्र और शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • 1971 के पूर्व की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां, विशेष रूप से, जिन्हें त्रिपुरा द्वारा जारी किया गया था
  • राशन कार्ड

एनआरसी का पहला प्रारूप

  • असम के लिए NRC का पहला मसौदा 31 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे।
  • शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि उन नागरिकों के दावे, जिनके नाम 31 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित असम के लिए एनआरसी के मसौदे में अंकित नहीं हैं, की जांच की जाएगी और वास्तविक पाए जाने पर, बाद की सूची में उल्लेख किया जाएगा।

एनआरसी का अंतिम मसौदा

  • असम सरकार ने 30 जुलाई, 2018 को राज्य के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का दूसरा और अंतिम मसौदा जारी किया।
  • ड्राफ्ट के अनुसार, सूची में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या 2,89,83,677 है, जिसमें कुल 40,70,707 शामिल हैं, जो समावेश के लिए अयोग्य हैं।
  • इन 40,70,707 नामों में से, 37,59,630 नामों को खारिज कर दिया गया और शेष 2,48,077 नामों को रखा गया।


असम के नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) 

  • नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) असम के भारतीय नागरिकों के नाम वाली एक सूची है।
  • असम, जिसने 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से बांग्लादेश से लोगों का पलायन देखा, वह एकमात्र राज्य है, जो एन आर  आई है,
  • यह 1951 में पहली बार तैयार किया गया था।

 

सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.1 असम के , एन आर सी की अंतिम तिथि कौन सी है?
क. 15 फरवरी 2019
ख. 31 जुलाई 2019
ग. 12 दिसम्बर 2018
घ. 30 जुलाई 2018
उत्तर...
Ans: 31 जुलाई 2019

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