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आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा।

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा।

07 जनवरी 2019 को केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को (सामान्य वर्ग) सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार इस घोषणा को कानून में बदलने के लिए जल्द ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार इस संबंध मं आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब वर्ग को संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 को लेकसभा में प्रस्तुत करेगी। इस विधेयक के माध्यम से संविधान की धारा 15 16 को संशोधित किया जायेगा। बता दें कि सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होता है।

आरक्षण पात्र सामान्य वर्गः-

  • केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण कुछ चुनिंदा शर्तों के बाद ही लागू होगा या लाभ उठाया जा सकेगा।
  • इस आरक्षण का लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होगी। जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन होगी।
  • आरक्षण का लाभ सिर्फ वही उठा पायेंगे जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा। सिर्फ वही जिनके पास निगम की 100 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी।
  • सिर्फ वही जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो। इसके अलावा वो अब तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
  • केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले 10 प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में सिर्फ हिन्दू सवर्णों को ही नहीं प्रदान किया जायेगी बल्कि सभी धर्मों और सम्प्रदाय के सवर्णों को यह आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-15 के प्रावधानः-

भारतीय संविधान की धारा 15 में समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 15(1) के मुताबिक राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान, या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धारा 15(4) और 15(5) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रकार के उपबंध की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार के आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसे में केन्द्र सरकार को सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी।

धारा-16-

इस अनुच्छेद में भी धारा 15 की तरह किसी भी नागरिक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्यवाई के उपायों में कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाये जाते हैं। साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हेतु आरक्षित किया जाता है।

भारत मे आरक्षण की वर्तमान स्थितिः-

भारत में आरक्षण की व्यवस्था केन्द्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव व शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई है। जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आने का मौका मिल सके। इस समय भारत में कुल 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछ़डा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया है।

अनुसूचित जातिः- 15 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति :- 7.5 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग :- 27 प्रतिशत

सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न.1 आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा केन्द्र सरकार ने की?
क. 12 प्रतिशत
ख. 11 प्रतिशत
ग. 10 प्रतिशत
घ. 9 प्रतिशत
उत्तर...
Ans: 10 प्रतिशत

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